सरकार-मिलर्स के बीच मांगों पर सहमति नहीं, प्रदेशभर में धान खरीद बंद, किसानों और आढ़तियों ने किया रोड जाम

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प्रदेश की मंडियों में तीसरे दिन भी पीआर धान की खरीद नहीं हुई। धान मिलिंग के लिए सरकार की नई पॉलिसी की शर्तों के विरोध में प्रदेशभर के राइस मिलर्स का विरोध मंगलवार को भी जारी रहा। वहीं, सोमवार को चंडीगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास सहित अन्य आला अधिकारियों को सौंपे गए मांगपत्र पर भी कोई रिस्पांस सरकार की ओर से नहीं आया।

राइस मिलर्स सरकार की प्रतिक्रिया के इंतजार में रहे। अधिकारियों ने शाम तक सीएम से बैठक कर निर्णय बारे अवगत कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन मंगलवार देर शाम तक भी मांगपत्र के संबंध में सरकार की ओर से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। पिछले 5-6 दिनों से मंडियों में धान लेकर पहुंचे किसान भी सरकार के विरोध में उतर आए। मंगलवार को करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला समेत कई जिलों में किसानों ने धरने दिए। किसानों और आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किए।

करनाल, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में कई जगह पर रोड जाम किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में धान की निर्धारित प्रति एकड़ उत्पादकता को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 30 क्विंटल कर दी है। यदि कोई किसान मंडी में 10 प्रतिशत अतिरिक्त धान लेकर आता है तो उसे भी खरीदा जाएगा। 30 सितंबर से मंडी सचिव व आढ़ती अपने स्तर पर 25 प्रतिशत किसानों को बुला सकेंगे।

सरकार से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला: चढूनी

भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी का कहना है मंगलवार को सरकारी खरीद पहले की तर्ज पर शुरू कराने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में खाद्य-आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास से मिले थे। कोई संतोषजनक जवाब धान खरीद सुचारू होने बारे अधिकारी नहीं दे पाए। बुधवार को प्रदेशभर की मंडियों में किसान 11 बजे सड़कें जाम करेंगे।

धान खरीद न होने से किसान परेशान : मान

भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल धान की समुचित खरीद करने की मांग को लेकर मार्किटिंग बोर्ड की मुख्य प्रशासक सुमेधा कटारिया से मिले। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने कहा कि मंडियों में धान खरीद न होने को लेकर किसान परेशान हैं, जिसे जल्द शुरू कराया जाए।

ये हैं मिलर्स की मांगें

  • मिलिंग का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 100 रुपए किया जाए।
  • चावल 67 किलो से घटाकर 64 किलो प्रति क्विंटल किया जाए।
  • सीएमआर 2020-21 की चावल देने की समय सीमा 31 जुलाई 2021 की जाए।
  • एफसीआई के हिसाब से शेड्यूल बने व पॉलिसी में डाले जाएं।
  • सभी प्रकार के मिलिंग चार्ज सीएमआर कार्य पूरा होने के बाद एक महीने में दिए जाए।
  • देरी पर 12 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया जाए।
  • जीरी अनलोडिंग का समय मिल के कांटा होने के बाद 6 से 8 घंटे दिए जाएं।
  • लीज के राइस मिल की गारंटी में दो राइस मिल व एक स्वयं गारंटर हो जैसे की पहले होता है।
  • जीरी के अनलोडिंग चार्ज पाॅलिसी में डाले जाएं या फिर अनलोडिंग, स्टैकिंग कस्टेडी चार्ज फिक्स किए जाएं।
  • राइस मिलर्स 50 प्रतिशत बारदाना जीरी के लिए ले सकते हैं, पहले की तरह व्यवस्था रखी जाए, चावल में 14 प्रतिशत से अधिक नमी होने पर एफसीआई में कट लगाने की बजाए उसके बदले चावल लिया जाए।
  • जिन राइस मिलर्स की ने 15 अगस्त 2020 तक गाडियां लगा दी हैं, उनसे होल्डिंग ना लिया जाए।